MP News : मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब मुख्यमंत्री और मंत्री अपना आयकर खुद भरेंगे। अब तक राज्य के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का आयकर सरकार भरती थी। ऐसे में ये फैसला एक मिसाल कायम करेगा। साथ ही राज्य का वित्तीय बोझ भी कम होगा।
इससे पहले साल 1972 में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए आयकर भरने का नियम बनाया था। अब 52 साल बाद बीजेपी की मोहन यादव सरकार ने इसमें बदलाव किया है। यह फैसला सभी कैबिनेट मंत्रियों की सहमति से लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि फिलहाल यह तय हो गया है कि मंत्रियों का आयकर सरकार नहीं, बल्कि मंत्री खुद भरेंगे।
आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्षों समेत 35 जन प्रतिनिधियों से 79.07 लाख रुपये का आयकर वसूला। पिछले पांच साल में ही सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आयकर पर 3.24 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।
कैबिनेट बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि सभी मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। अभी तक 1972 के नियम के मुताबिक सरकार मंत्रियों और संसदीय सचिवों का इनकम टैक्स भरती थी, लेकिन इस फैसले के बाद अब सभी मंत्री अपना टैक्स खुद भरेंगे।
सरकार शहीदों के आश्रितों को पैसे बांटेगी
मोहन सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि में नया फॉर्मूला लागू किया जाएगा। राज्य में किसी भी सैनिक के शहीद होने पर 50 प्रतिशत शहीद की पत्नी और 50 प्रतिशत उसके माता-पिता को दिया जाएगा।
